काठमाडौं । एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) इण्डो प्यासिफिकको एउटा हिस्सा भएको र यसमा सैन्य संलग्नता समेत हुने भन्दै ब्यापक विरोध भएपछि अमेरिकाले चेतावनीपूर्ण भाषा बोल्यो – लिने भए लेउ, नभए बढ्ता हल्ला नगर !
तैपनी एमसीसी विरुद्ध विरोधको स्वर मत्थर हुनुको सट्टा झन् चर्कंदैगयो । सत्तारुढ दलकै प्रभावकारी नेताहरूबाट एमसीसीको विरुद्धमा बिचारहरू आउन थाल्यो । यसैबिच अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसीमा सैन्य संलग्नता नहुने भन्दै १० बुँदे प्रष्टिकरण जारी गरेको छ ।
दूतावासले प्रष्टिकरण जारी गरेतापनि एमसीसीको पेटबोलीको बारेमा जे जति आलोचना र अड्कल काटिएको छ, त्यसमा भने प्रष्टीकरण आफैमा प्रष्ट छैन । प्रष्टीकरण अष्पष्ट यस कारणले पनि छ कि एमसीसी ईण्डो प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्नेमा मौन छ । त्यतिमात्रै होइन, विवादमा आएको लेखा प्रणाली, क्षतिपूर्ति, परियोजनामा ईण्डियाको समर्थन हुनुपर्ने जस्ता आपत्तीजनक बुँदाहरूमा पनि प्रष्टीकरण मौन छ । दूतावासले जारी गरेको १० बूँदे प्रष्टीकरण यस्तो छ :
१. न अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निक्र्यौल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक हुन्छ ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment