आन्तरिक उल्झनमा ठूला राजनितीक दल

नेकपाको एकता पुगेन तलैसम्म 

काठमाडौं : संघीय ढाँचा पहिल्यै गए पनि नेकपाले तल्ला कमिटीमा एकीकरण पु¥याउन सकेको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादीका समानान्तर अस्तित्व तलसम्म छ“दैछन् । त्यसले अप्ठ्यारो पारेपछि पार्टीले एकीकरण प्रक्रियालाई केही गति भने दिएको छ ।

यही क्रममा प्रदेशदेखि जिल्ला कमिटिसम्मका एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन संयुक्त कार्यदल बनाएको नेकपाले जनाएको छ । कार्यदलले पार्टी विधानअनुसार सम्वन्धित कमिटिमा पूर्वघटकहरुको अनुपात निर्धारण, त्यसमा रहने नेताहरुको नाम टुंगो र नेतृत्वबारे छलफल गरिरहेको सदस्य काशीनाथ अधिकारीले बताए ।

भदौं ५ भित्रै प्रदेश कमिटिहरुको एकीकरण सकेर दो श्रो साताभित्र पहिलो वैठक राखिसक्न केन्द्रीय नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ । त्यसैले कार्यदल समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन दिनहुँ छलफलमा जुटिरहेको छ । कार्यदललाई सकभर सहमतिमा संख्या वाँडफाँड, नेतृत्वलगायत विषय टुंगो लगाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन सिफारिस गर्न नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ । आकांक्षी बढी देखिएकाले नेतृत्वबारे केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयलाई प्रदेश र जिल्लाले स्वीकार्ने भएका छन् ।

अधिकारीका अनुसार, प्रदेश ३ को कार्यादललाई अहिलेसम्म रसुवा, सिन्धुली पेशागत विशेष जिल्ला समितिले संख्याको वाडफाड लगाई नाम टुंगाएर प्रतिवेदन वुझाएका छन् । ‘भूगोलका १३ ओटै जिल्ला र विशेषका ४ जिल्ला समितिको प्रतिवेदन आईसकेपछि प्रदेशको टुंग्याउने गरि हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश कमिटि पनि सहमतिसाथ हुन्छ ।’

छलफलका क्रममा प्रदेश १ मा २०७ सदस्यीयमध्ये पूर्वघटक एमालेबाट १२२ र माओवादीबाट ८५ जना रहने भएका छन् । प्रदेश २ मा वरावरीका आधारमा प्रदेश कमिटिको समायोजन गर्ने समझदारीमा दुवै घटक पुगेका छन् । कुल २१५ सदस्यीय प्रदेश कमिटिमा एक–एक सय सदस्य अहिले समायोजन गर्ने र वाकी १५ जना पछि थप्ने सहमति जुटेको केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराईले वताए ।

प्रदेश ३ मा वन्ने २१७ सदस्यीय कमिटिमा पूर्वघटकहरुको संख्या कति हुने भन्ने अन्तिम टुंगो भने अहिलेसम्म लागेको छैन । तर छलफलका क्रममा ६०–४० र ५५–४५ प्रतिशतका आधारमा वाडफाड गर्नुपर्ने वहस उठेको छ । स्रोतका अनुसार, ३ नम्वर प्रदेशमा पूर्व एमालेलाई १२२ र माओवादीलाई ९५ सदस्य वाडफाड गर्ने गरि छलफल चलेको छ । कार्यदललाई प्रतिवेदन वुझाईनसकेपनि रामेछाप जिल्लाले भने गाउ तहसम्मकै एकताको सैद्दान्तिक आधारको टुंगो लगाएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगोलका अनुसार, रामेछाप जिल्लामा नेकपाका पूर्वघटक एमालेवाट ६९ र माओवादीवाट ६६ जना रहने गरि भागवन्डा गरिएको छ । गाउपालिकामा पूर्व एमालेलाई ५ र माओवादीलाई ३ ओटा गाउपािलकाको नेतृत्वमा समझदारी वनाएका छन् । रसुवा जिल्लाले भने कुल १३५ सदस्यीय जिल्ला समितिमा पूर्व एमालेवाट ७९ र माओवादीवाट ५६ जना रहने गरि नाम समेत टुंग्याएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रदेशको संख्या वाडफाड टुंगो लागिसकेको छैन । १८७ सदस्यीय वन्ने गण्डकी प्रदेश कमिटि समायोजन कार्यदलका सदस्य हितराज पाण्डेले केन्द्रीय सचिवालयले कार्यदललाई टिओआर थप गरेर पठाएका कारण संख्यामा छलफल टुंग्याईनसकेको वताए ।

कार्यदललाई अहिलेसम्म मुस्ताङ, म्याग्दी र लमजुङ जिल्ला कमिटीले संख्या र नेताहरुको नामको टुंगो लगाएर प्रतिवेदन वुझाएको छ । ‘हाम्रो टिओआर थप भयो, छलफल जिल्ला तहमै फेरि गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन,’ पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने ।

प्रदेश ५ मा वन्ने २०३ सदस्यीय कमिटिमा भने पूर्व एमालेलाई १०३ र माओवादीलाई १ सय को संख्यामा भागवन्डा लगाई समायोजनकोे प्रक्रिया चलेको नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा कार्यदल सदस्य मणि थापाले वताए । उनका अनुसार, ५ नम्वर प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये नेतृत्व ७ र ५ को सहमति प्रयास भईरहेको छ । पूर्व माओवादीले रुुकम, रोल्पा र वर्दियाको जिल्ला नेतृत्व गर्ने सहमति वनिसकेको छ ।

नवलपरासी, वाके र अर्घाखाची मध्येवाट थप २ ओटाको नेतृत्व मा पनि छलफल चलिरहेको थापाले वताए । कर्णाली प्रदेशमा १७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटिमा माओवादीको तर्फका ८८ र एमाले तर्फका ८७ जना रहने गरि वाडफाड भएको छ । उक्त प्रदशेको कार्यादलले शुक्रवार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई आफनो प्रतिवेदन समेत वुझाईसकेको छ । केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यदल सदस्य मायाप्रसाद शर्माका अनुसार जिल्लाको प्रतिवेदन वाकी राखेर प्रदेशको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन वुझाईएको हो ।

‘जिल्लाको छलफल चलिरहेकै छ, आएपछि वुझाउँछौं,’ उनले भने ।प्रदेश ७ मा १८३ सदस्यीय कमिटि वन्नेछ । यसमा पूर्व एमालेवाट १ सय र माओवादीवाट ८३ जना रहने गरि सहमति भएको केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यादल सदस्य कर्णवहादुर थापाले वताए । कुल ९ जिल्ला मध्ये अछाममा पूर्व एमालेलाई ८५, माओवादीलाई ५० , कञ्चनपुरमा पूर्व एमालेलाई ७५ र माओवादीलाई ७० तथा वैतडीमा पूर्व एमालेलाई ६७ र माओवादीलाई ५८ जना को भागवन्डा टुंगिएको छ ।जिल्ला नेतृत्वका विषयमा भने पूर्ववत एमालेले ६, ३ भनेको छ भने माओवादीले ५, ४ वनाएर जान प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिलेसम्म छलफल चलेकामा कर्णाली प्रदेशमा मात्र पूर्वमाओवादीको एक जना सदस्य वढी हुनेछ । अन्यमा पूर्व एमालेकै सदस्य संख्या वढी रहने गरि छलफल चलेको छ । केन्द्रीय तहमा चार प्रदेश पूर्व एमाले र तीन प्रदेश पूर्व माओवादीलाई अध्यक्ष दिने गरि छलफल भईरहेको छ । नेकपाको पूर्वघटक एमालेले अध्यक्ष पाएको प्रदेशमा सहइन्जार्च पनि उसैको र सचिव र इन्चार्ज भने माओवादीको हुने गरि छलफल चलेको छ । ‘विशेष अवस्थामा वाहेक एमालेतर्फकाले अध्यक्ष पाएको ठाउमा सह–इन्चार्ज पनि र माओवादीतर्फ प्रदेश सचिव पाएको ठाउमा इन्चार्ज उसैले पाउने गरि छलफल चलेको छ,’ नेता अधिकारीले भने ।
कांग्रेसलाई संघीयतामा जान सकस 

काठमाडौं : कांग्रेसले पार्टी संरचनालाई अझै संघीयतामा ढाल्न सकेको छैन । मुलुकले संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसके पनि उसको पार्टी संरचना पुरानै अवस्थामा छ । गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा पराजय बेहोरेपछि पार्टीको नयाँ संरचनाका विषयमा नेताहरू झस्किएका हुन् । पराजयको एउटा मुख्य कारण संघीय संरचनामा नलैजानु रहेको नेताहरूको ठहर छ । पार्टी संरचना पुरानै हु“दा प्रचार प्रभावकारी नभएको निचोड आएपछि नयाँ संरचनामा जान नेताहरू घचघच्चिएका हुन् ।

अब महासमिति भेलाका लागि गठन हुने विधान मस्यौदा समितिले संघीय संरचनाको टुंगो लगाउन गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताए । त्यसो त अढाई वर्षअघि भएको महाधिवेशनले पनि प्रदेश समितिहरू गठन गर्ने प्रावधानको व्यस्था गरेको थियो । तर, व्यवहारमा आउनै सकेन ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले औपचारिक घोषणा नगरे पनि विधान मस्यौदा समिति महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बन्ने सहमति भइसकेको छ । ९ सदस्यीय उक्त समितिले तयार पारेको पार्टीको नयाँ विधानलाई महासमिति भेलाले दुईतिहाईले पारित गरेपछि त्यो लागू हुनेछ ।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजाने प्रििक्रया सुरु भइसकेको दाबी गरे । ‘हामीले नयाँ संविधानअनुसार गठन भएका स्थानीय तहहरूमा पार्टीलाई गाभ्न भ्याएका छौं । स्थानीय तहहरूको केन्द्र भएको ठाउको कमिटीका सभापतिलाई सम्बन्धित तहको सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ’, उनले भने, ‘तर ती समिति कामचलाउ मात्रै छन् । महासमिति भेलाले नयाँ विधान ल्याएपछि हामी राज्यको पुनःसंरचनाअनुसार आफूलाई ढाल्नेछौं ।’

असार पहिलो साता हेटौंडामा भएको कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलामा नया“ संरचनाको सुझाव आएको थियो । प्रदेश समिति कम्तीमा ६१, जिल्ला ५१, संघीय क्षेत्रीय ३१, प्रादेशिक क्षेत्रीय ३१ र स्थानीय तहको कार्यसमिति ३१ देखि ५१ सदस्यीय हुनुपर्ने उनीहरूको राय थियो ।

केन्द्रीय समिति २ सय १५ सदस्यीय बनाउन सुझाएका थिए । यही सुझावका आधारमा महामन्त्री खड्का नेतृत्वको समितिले अनौपचारिक रूपमा काम थालिसकेको दाबी नेताहरूको छ ।

पार्टी संगठनलाई केन्द्रदेखि मतदान केन्द्रसम्म ९ तहको संरचना बनाउने तयारी छ । नेताहरूका अनुसार महाधिवेशन र महासमितिमा अब संघीय निर्वाचन क्षेत्र वा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा गराउनेबारे कांग्रेस अन्योलमा देखिन्छ । नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार पछिल्लो समयमा पार्टीको नयाँ संरचनाबारे बहस भए पनि काम चाहिँ भर्खरै थालिएको छ । बडूले भने, ‘विधान मस्यौदा समितिको औपचारिक घोषणाले यसको मूर्त रूप लिन्छ । यसको वैधानिकता भने महासमिति भेलाले मात्रै प्रदान गर्नेछ ।’

नयाँ विधानका लागि कांग्रेसलाई सबैभन्दा अप्ठारो विषय महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लगाउनु बनिरहेको छ । नेतृत्वले तीन हजार संख्या नघान्ने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लगाउन चाहेको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यस्थामा भएपछि त्यो संख्यामा सीमित गर्न समस्या परेको छ । नेता प्रदीप पौडेलले संघीय संरचनामा जान भइरहेको सुस्सता ‘राम्रो नभएको’ टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हामीले जुन तदारूकता देखाउनु पथ्र्यो, त्यसमा कमी देखिएको छ ।’

सभापति देउवा निकट नेताहरूले विधान मस्यौदा समिति गठनका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नाम नदिएका कारण ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । केही दिनअघि मात्रै पौडेलले भने आफ्ना निकटस्थ नेताहरूमाझ आफूले सभापति देउवालाई नामहरू बुझाइसकेको खुलाए । स्रोतका अनुसार समितिमा राख्न पौडेलले मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलको नाम सभापतिलाई दिएका छन् ।

गएको बुधबार उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गरेर आफू फर्केपछि विधान मस्यौदा समिति र महासमिति भेला घोषणा गर्ने बताएका थिए । ९ सदस्यीय समितिमा सभापति देउवाले पौडेललाई ४ जनाको नाम सिफारिस गर्न भनेका थिए ।

यसको साथै पार्टीको बन्ने सातै प्रदेशका समितितर्फ सभापति देउवाले पौडेललाई ३ सभापति दिने प्रस्ताव गरेका छन् । केही समयअघि पौडेलले आफ्नो पक्षको भेला गर्दा त्यसबारे खुलाएका थिए । पौडेलनिकट नेताहरूले भने महाधिवेशन गरेरै प्रदेश समिति बनाउन जोड दिन पौडेललाई सुझाएका थिए । सभापति देउवा तदर्थ समिति बनाउने पक्षमा छन् । (अन्नपुर्ण पोष्ट)

 

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment