बहुमतको तरबारले शान्ति संझौताको ऐतिहासिक भूमिका र दशौ हजारको बलिदानलाई माइनस गर्न सक्छ ?

बहुमतको तरबारले शान्ति संझौताको ऐतिहासिक भूमिका र दशौ हजारको बलिदानलाई माइनस गर्न सक्छ ?
प्रचण्ड, अध्यक्ष एकीकृत माओवादी
नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाभित्र एक तर्फी रुपमा प्रश्नावली समिति बनाएर बहुमतिय प्रक्रियामा अघि बढेपछि एकीकृत माओवादी सशक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ । हुनत यो संकेत कांग्रेस र एमालेको व्यवहारले केहि महिना अगावै माओवादीले पाएका कारण आन्दोलन र वार्ता एकै साथ अघि बढाएको थियो । सविधानसभाबाट संविधान बनाएर सबै जाति, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रका जनताका हक अधिकारहरु स्थापित गर्नुपर्नेमा विगतमा भएका संझौताहरु कार्यन्वइन नगरी एक थान संविधान ल्याउने षडयन्त्र भएको निष्कर्ष सहित आन्दोलनलाई शिर्ष नेताहरुकै कमाण्डमा सशक्त बनाउने एमाओवादीले जनाएको छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मध्य नेपालको कमाण्ड, बरिष्ठ नेता भट्टराईले पश्चिम कमाण्ड र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वी कमाण्डको नेतृत्व समाल्ने छन् ।
सशक्त आन्दोलन नै किन ।
अहिले देशको राजनीतिक अवस्था एकदमै चुनौतिपूर्ण मोडमा छ । पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको समिक्षा ग¥यो । त्यो समिक्षामा हाम्रो के निष्कर्ष निकालियो भने धेरै ठूलो क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनबाट प्राप्त भएका ऐतिहासिक उपलव्धिहरु गुम्ने खत्तरा पैदा भएको छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिले एक मतले निकालेको छ । नेपालमा संघिय गणतन्त्र, धर्मरिनपेक्षता, समावेसी, समानुपातिक जनताको सानो त्याग र तपस्याले आएको होइन । धेरै ठूलो संघर्ष र बलिदान पश्चात विस्तत शान्ति संझौता मार्फत संविधानसभाबाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निर्णय भएको हो । तर अहिले संविधानसभाको बनौट जसरी बनेको छ त्यसमा सत्तासिन पार्टीहरु खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले एतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन जुन त्याग र बलिदानका कारण जन्मिएको हो त्यो जन्माउनका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका जस्ले निर्वाह ग¥यो त्यसलाई पन्छाएर परिवर्तन विरोधी नै संविधान बनाउने दुस्साहस गरेका छन् भन्ने केन्द्रीय समितिको ठहर रहेको छ । नेपालमा संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सबै उत्पिडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको समानुपातिक, समावेसी, प्रतिनिधित्व हुने समावेसी गणतन्त्र जस्को संघर्ष र बलिदानको कारणले आयो जोसँगको शान्ति संझौतको कारणले आयो त्यसैलाई पाखा लगाएर संविधान बनाउछु भन्नु कहाँसम्मको कुरा हो भन्ने अनौठो र दुःखद अवस्था कांग्रेस र एमालेले पैदा गरेका छन् ।
खासगरी माघ ११ गते संविधानसभा भित्र कथित बहुमतिय प्रक्रियाबाट यो सम्पूर्ण परिवर्तनलाई निस्तेज पार्ने र परिवर्तनको बाहकहरु, त्यसैगरी संझौता र सहमतिबाट आएका नयाँ शक्तिहरुलाई पन्छाएर पुरानै शक्तिहरुले संविधान बनाउछौ भन्नु नै देशलाई शान्ति स्थिरतातिर नभएर फेरी राजनैतिक मुडभेढ र द्धन्दतिर धकेल्ने दुससाहस हो । यसलार्य किमार्थ स्विकार गर्न सकिदैन भन्ने विषयमा पनि हाम्रो केन्द्रीय समिति एक मतमा पुगेको छ । हाम्रो नेपालीमा उखान छ । जस्को विवाह उसैलाई नल्याए जस्तो गरिएको छ । जस्ले संघिय गणतन्त्र ल्याएको हो त्यसैलाई बाहिर राखेर हामी गणतान्त्रिक संविधान बनाउछौ भन्नु कहाँ सम्मको हास्यास्पद र लाजमर्दो र दुःखद कुरा हरु के हुन सक्छ ? त्यसकारण केन्द्रीय समितिले यो परिस्थितिलाई स्विकार्न सकिदैन भनेर नै आन्दोलन, विदोह र क्रान्तिबाट प्राप्त उपलव्धिहरुलाई रक्षा गर्न जनतामा जानुपर्दछ र ३० दलिय गठबन्धनबाट घोषणा भएका कार्यक्रमहरु हामी आफैले त्यसको सफलताको निमित्त कार्ययोजना र कार्यविभाजन पनि हामीले गरेका छौ र ति कार्ययोजना र कार्यविभाजनमा हाम्रो केन्द्रीय समितिले गम्भिर छलफल गरी एक मतले पारित गरेको छ । त्यसअनुसार हामीले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका निमित्त सबैभन्दा पहिला म आफै, कमरेड बाबुराम भट्टराई र कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले देशलाई तिनवटा कमाण्डमा बाडेर कमाण्डको नेतृत्व सम्हाल्ने भनेर कार्ययोजना बनाएका छौ । बाबुराम भट्टराई पश्चिम कमाण्ड सम्हाल्ने, नारायणकाजी प्रकाशले पूर्वी कमाण्ड सम्हाल्ने गरी जादैहुनुहुन्छ भने म आफै मध्ये कमाण्ड सम्हाल्ने गरी संगठन र जनताको बीचमा पनि जाने निर्णय गरेका छौ । त्यसैगरी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने र देशभरीको आन्दोलनको संयोजन गर्नुका साथै सूचनाको अलग्गै डेस्क स्थापित गर्ने कामको जिम्मा हाम्रो महासचिव कमरेड कृष्ण बहादुर महरा, टोप बहादुर रायमाझी र वर्षमान पुनले लिने भन्ने निर्णय गरेका छौ ।
यो बीचमा प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आन्दोलन भरि प्रवक्ता कमरेड दिनानाथ शर्मा, लिलामणि पोख्रेल र अग्नि सापकोटा समेतको समिति बनाएर प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त पत्रकारहरुसँगको अन्र्तक्रिया र संवादलाई जीवन्त राख्ने व्यवस्था पनि गरेका छौ । त्यसैगरी प्रत्येक राज्यहरुका निमित्त पनि कार्य विभाजन गरेका छौ जिल्लाहरुमा हाम्रो मातहतको सम्पूर्ण शक्ति भन्दा पार्टी र जनवर्गिय संगठन, राष्ट्रिय मोर्चाहरु पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरु, पूर्व राज्यसमितिका सदस्यहरु समेतको एउटा आन्दोलन परिचालन कमिटि ७५ वटै जिल्लामा बनाउने र त्यो परिचालन कमिटिले जिल्ला भित्र व्यापक रुपले आन्दोलनका लागि जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कामहरु गर्ने निर्णय पनि हामीले गरेका छौ । त्यसका साथै जिल्लामा हामीले जनपरिचालन गर्नका निमित्त प्रत्येक गा.वि.स. स्तरमा जनपरिचालन कमिटी बनाउने र जनतालाई यथार्थ स्थिति के हो ? भन्नेकुरा ३० दलिय गठबन्धनको तर्फबाट एउटा अपिल को अन्तिम रुप दिइएको छ । त्यो अपिल हाम्रो केन्द्रीय समितिमा पनि पढेर सुनाएका छौ । त्यसलाई ठिक छ भन्ने केन्द्रीय समितिको पनि धारणा बनेको छ । त्यो अपिल मार्फत हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो र सविधानसभामा हाम्रो विरोध केमा परेको हो ? कसरी संविधानसभालाई निरर्थक बनाउने र ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने शक्तिलाई पन्छाएर परम्परावादी एथास्थितिवादी शक्तिहरुले कव्जा गर्ने षडयन्त्र कसरी भयो ? सहमति गर्र्न कतिसम्म जिम्मेवार भएका थियौ र केमा मिलेन भन्ने कुरा र हामीले संघियताको कुरा गर्दा जातिको राज्य बनाउन हिडेको होइन र हामीले जातिय विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्ने कुरा मात्र गरेका हौ । हाम्रो कुरालाई बिकृृत ढंगले यो देशका उच्च जातिय सामान्ति अहंकारवादबाट ग्रस्त मानिसहरुले प्रचार गरे । हामीले त विगतमा रहँदै आएको एकल जातिय राज्यको अवधारणा बदल्न खोजेको मात्र हो ।
नेपाल एकल जातिय राज्यबाट चल्न सक्तैन । नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृर्तिक, विविधतायुक्त देश हो । यो कुरा हाम्रो संविधानमा झल्किनुपर्दछ । यहाँ थुप्रै जाति र समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने खालको संविधान बन्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई माओवादीले जातिय राज्य बनाउन खोज्यो भनेर जे भनिएको छ । त्यो त पञ्चायत कालमा राजावादीले भट्याइने नारा एउटै भाषा एउटै भेष भने जस्तै गरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले त्यही सामान्ति पराम्परागत जातिय अहंकारवादको विडो थाम्न खोजिएको छ । यहाँ जो चोर उसैको ठूलो स्वर गरीएको छ । जस्ले उत्पिडन र विभेदको अन्त्य सबैलाई सम्मान दिने राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिएको छ । उसैलाई विखण्डनकारी भन्ने बडो विचित्रको स्थिति पैदा भएको छ । त्यसलाई चिर्नका निमित्त पनि गाँउ गाँउमा नेताहरु जाने भनेर निर्णय गरेका छौ । त्यसका साथै अझैपनि संविधानसभाबाट हिजोका ऐतिहासिक संझौता र सहमतिकै आधारमा संविधान बनोस भनेका छौ । तर कांग्रेस र एमालेले त्यति ठूलो क्रान्ति, ऐतिहासिक शान्ति संझौता र अन्तिम समयसम्म भएका संविधानसभाका सहमति र सहमति हुन नजिक पुगेका कुराहरुलाई उल्ट्याएर जवर्जस्ती बहुमतिय डण्डा लगाउछौ भन्ने हो भने जुनसुकै स्तरमा पनि जानुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो केन्द्रीय समिति एक मतले निर्णयमा पुगेको छ । हामी चाहन्छौ दिर्घकालिन शान्ति कायम होस । शान्ति संझौतालाई अक्षरस पालाना गरियोस । संघिय गणतन्त्र ल्याउनका निमित्त सबैभन्दा ठूलो त्याग, तपस्या गर्ने र रगत बगाउनेलाई पन्छाएर हामी गणतन्त्रवादी भन्ने पाखण्डहरु हुन् । त्यसैले हामी आफै कमाण्ड सम्हालेर जनताको बीचमा जाने छौ । जनताका बीचमा गएर साँचो कुरा के हो ? जनतालाई बताएर मात्र फर्कने छौ ।
यदि सरकारले हाम्रो, ३० दलको र जनताको कुरा नसुन्ने भयो भने अर्को चरणमा क्रियात्मक खालको आन्दोलन गर्नेछौ त्यो भनेको जनतालाई अझ बढी आन्दोलित बनाउने ढंगले जानेछौ र अन्तिममा निर्णयात्मक पनि भनेका छौ । तर हामीले हतियार उठाउछौ भनेको चाँही बिल्कुल होइन । हामी शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बिल्कुलै दाँया र बाँया जाने भन्ने होइन । तर शान्तिपूर्ण संघर्षको अन्तिम सिमासम्म हामी जान्छौ भनेको मात्र हो । २०६२ ÷०६३ सालको जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो कि हिंसात्मक थियो ? तपाईहरु सबैले भन्नुहुन्छ शान्तिपूर्ण नै थियो । जुन बेला हामीहरु जनयुद्धमै थियौ । तर हामीहरु पनि सरकारले जवर्जस्ती ग¥यो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकतम सिमा सम्म जे जे गर्न सकिन्छ त्यो सबै गछौ मात्र भनेको हो ।
१० अर्ब दिए माओवादीले आन्दोलन रोक्छ भन्ने शनिवार केपी शर्मा ओलीको लगाएको आरोप सम्बन्धमा
वाहियात कुराको जवाफ दिन पनि मलाई लाज लागेको छ । नेपालमा यस्ता पनि नेता हुँदा रहेछन् । उल्टै तिनले आफुलाई देशकै ठेकेदार हुँ जस्तै गरेका छन् । यसको जवाफ दिन आवश्यक पनि ठानेको छैन र जवाफ दिदा पनि मलाई तल तल खसेको जस्तो लाग्दछ । केहि समय अगाडि व्यवस्थापिका संसदमा लामो समय अवरुद्धको स्थिति रह्यो । हामीले बजेटको विषय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको विषय, र चार बूँदे सहमति कार्यन्वइन गर्ने विषय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धि आयोग गठन गर्ने विषयमा हामीले कुरा राखेका थियौ । त्यो समयमा सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने स्थिति भयो । त्यतिबेला ४ बुँदे सहमति र अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय अनुसार शहिद र बेपत्ता परिवार जुन जनयुद्धका शहिद र बेपत्ता परिवारलाई मात्र भनेको होइन । जनआन्दोलनका सबै पार्टी सम्बद्ध आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई दुई लाख रुपैैया दिने निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामै भएको थियो । त्यो निर्णय लागू गर भनेर भनेको मात्र हो । त्यतिबेला दुई लाखको दरले दिदा शहिद र बेपत्ताहरुको संख्या धरै भएकाले पौने तिन अर्व रुपैयाको हाराहारीमा आउछ । त्यसैलाई माओवादी वा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पैसा खाएको जस्तो गरी प्रचार गर्नेको विरोध गरियो भने सबै नेपालीहरुको नै अपमान हन्छ जस्तो लाग्छ ।
संविधानसभाबाट बाहिरिन खोजेको आरोप सम्बन्धमा
हिजोका संझौता बिरोधी काम गर्न खोजियो भने नफर्कन पनि सकिन्छ तर अहिल्यै हामीले नफर्कने भनेका छैनौ । अहिले हामीलाई संविधानसभा भित्र आउ भनेको के हो भने जुन प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले लाजिम्पाटमा भने म्यानबाट तरबार झिकेर हाम्रो गर्धनमा राख्ने त्यसपछि वार्तामा आउनु भन्ने मिल्ने कुरा हो ? तपाईहरु पहिला हाम्रो घाटीको तरबार हटाएर म्यान भित्र राख्नुस । तपाईहको बहुमत छ भन्ने हामीलाई थाह छ । तर बहुमतको तरबारले शान्ति संझौताको ऐतिहासिक भूमिका र दशौ हजारको बलिदानलाई माइनस गर्न सक्नुहुन्छ ? संविधानसभामा अल्पमत र बहुमत भन्ने दुनियामा कहि छ ? भनेर मैले भनेको थिए । गणतन्त्र ल्याउन मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको शक्तिलाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ ? हामी बहुमतको साक्षी बन्न जाने ? त्यसैले हाम्रो ठाँउ भनेको जनता र सडकमा मात्र बाँकी छ । हामी प्रश्नावली समितिको विघटन वा निलम्बन भनेका छौ तर त्यो मात्र पनि होइन । कम से कम सरकारको नेतृत्व गरेका प्रमुख पार्टी र प्रधानमन्त्रीजीलाई नै भन्यौ तपाईहरुले आधिकारिक वक्तव्य मार्फत शान्ति सझौता १२ बुँदे समझदारी र आन्दोलनका सहयात्रीको सहमतिले बनाउने कुराको सुनिश्चित गछौं भनेर आधिकारिक वक्तव्य निकाल्नुस भनेर मैले भनेको हुँ ।
उहाँहरुलाई अहिले कुनै कार्यविधि, संविधानसभाको नियमावली, अन्तरिम संविधान, शान्ति संझौता पनि पढ्न पनि भ्याउनु भएको छैन । परम्परा पनि चाहिएको छैन । हिजोको नजीर के के थिए ? त्यही संविधानसभा हो सभामुखले ४ जना उठ्दा संविधानसभा स्थगित गर्नुहुन्थ्यो । सहमति नहुँदा १७ पटक सम्म सूचना टासेर बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । २०६९ जेठ १४ गते बाबुरामजी प्रकाशजी र मैले संविधानसभाको बैठक सुचारु गरौ भन्दा हुँदैन भन्ने उहाँ नै हो । अहिले संविधानसभाको आयु अझ ३ वर्ष बाँकी नै छ । कार्यतालिका ८ गते नआएपछि संविधानसभाका बहुमत १९ दल १५० जना जति सभासद्ले कार्यतालिका मिलाऔ भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न । सत्तमसिन पार्टीको आदेशमा जवर्जस्ती नियम र परम्परा मिचेर आफैले गरेको अभ्यासलाई मिचिन्छ भने यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? यो भन्दा डबल स्टाण्डर्ड के हुन्छ ? हुनसक्छ भोली पर्सी नै संविधानसभा बोलाएर दुई तिहाई छ भन्दै संविधान पनि घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ । तर जनतालाई स्विकार्य हुँदैन । हामीलाई पनि स्विकार्य हुँदैन । हिजो निरंकुशतावादीहरुले संसार नै हाम्रो हो भनेका थिए । तर के गति भयो ?

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment